“मुद्दाको निम्ति एक हुनुपर्छ, मुद्दाको
निम्ति एक हुनपर्छ” अहिले हामीले यही एउटा डायलग सुनिरहेका
छौँ । चाहे त्यो लेबोङमा आयोजित सभामा विनय-अनितहरूले दिएका वक्तव्य होस् अथवा
दिल्लीबाट जिम्बा-विमलहरूले दिएका प्रेस र भिडियो वार्तामा होस्, एउटै कुरा अघि आउँदैछ “मुदाको लागि हामी एक
हुनुपर्छ।”
अब
स्वत: प्रश्न उठ्छ –“कुन मुद्दा ?”
एकातिर
विनयहरूले भारतीय गोर्खाहरूको परिचय सङ्कट ममता बेनर्जीले पूरा गरिदिने भन्दै “१९५०
सालको भारत-नेपाल चुक्ति”-लाई अघि ल्याइरहेछ । के त्यसो हो भने भारतीय
गोर्खाहरूको परिचय सङ्कट दूर गर्ने उद्देश्यमा ‘१९५० सालको भारत–नेपाल
सन्धि’-लाई
सच्याउन तृणमूल सरकारको पक्षबाट केन्द्रलाई दबाउ दिइनेछ भनेर के तृणमूल पार्टीले
आफ्नो चुनावी घोषणा-पत्रमा लेख्न सक्छ? के एउटा राज्यले चाहँदैमा
भारत र नेपाल सरकारको दुई देशीय वृहत्तर हितमा भएको सन्धिको सातौँ अनुच्छेदलाई
हटाउन अथवा सच्याउन सम्भव छ ? के यो विषय लिएर तृणमूल पार्टी के साच्चै
प्रतिबद्ध छ ?
यदि
छैन भने चुनावी नारामा मात्र राष्ट्रिय परिचयको सङ्कट दूर गर्ने कुरा गरेर किन
गोर्खा मतदाताको भावनात्मक दोहन गर्ने प्रयास गरिँदैछ ? यो
कुरा हामीले सोध्न पाउने कि नपाउने ?
अर्कोतिर
साझा मंचको सभालाई छोड़छाड पारेर हठात् कुनै आकाशवाणीको भरमा दिल्ली पुगेर
विमलपन्थी गोजमुमोसँग हात मिलाई जातीय हित र मुद्दाको निम्ति भाजपालाई समर्थन
दिएको घोषणा गर्ने निरज जिम्बाहरूले कुन जातीय हित र मुद्दाको कुरा गरिरहेका छन् ? जातीय
हितको एकलौटे हिमायतीजस्तो भएर निकै ठूलो डंकमा निकै ठूलो काम गरेको हुँकार पिट्ने
उनीहरूले भारतीय गोर्खाहरूको जातीय हितमा त्यस्तो कुन ठूलो काम भयो भन्ने कुरा
जनतालाई बताउने कि नबताउने ? गोरामुमोले भाजपालाई चुनाउमा सघाउने
अभिव्यक्ति आउनसाथ यहाँ साइँसाइँ र सुइँसुइँ गर्ने जनताले दिल्लीमा त्यस्तो खास
कुरा के भएछ भनेर सोध्न पाउने के नपाउने ? भाजपासँग कस्तो डील भयो ? के
भाजपाले गोर्खाल्याण्ड दिने प्रतिबद्धता जनायो ? के भाजपाले आफ्नो चुनावी
घोषणा-पत्रमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई समेट्ने वचनबद्धता जनायो ? युटी
दिन्छु भन्यो ?
के
भारतीय गोर्खाहरूको परिचय सङ्कट दूर गर्ने कुनै सूत्र बतायो ? होइन
केही बताएको छैन भने भाजपालाई समर्थन गर्दा कसरी अथवा भाजपालाई जिताउँदा कसरी
जातीय हित हुन्छ ? जातीय हितको पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताले यो
कुरा बुझ्न पाउने कि नपाउने?
विमल गुरुङको भिडियो वार्ता हेरेपछि गोरामुमो र गोजमुमोबीचमा ११ जनजातिसँगै छैटौँ अनुसूचीको कुरा भएको प्रष्ट भयो। के ११ जनजाति र छैटौँ अनुसूची नै थियो हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा? देशभित्र र देशबाहिरका करोडौं गोर्खाहरूले के यही मुद्दाको निम्ति वैश्विकरूपमा आवाज बुलन्द गरेका हुन्? छैटौँ अनुसूचीलाई दार्जीलिंगे जनताले २००७ मा नै खारेज गरेको होइन? दार्जीलिंगको जम्मै गोर्खे मतदाताले के छैटौँ अनुसूचीलाई सहर्ष स्वीकार्छ? बहुसंख्यक जनता गैरजनजाति भएको यस क्षेत्रमा के छैटौँ अनुसूचीको मुद्दाले जातीय विभेद ल्याउँदैन? हाम्रो मुद्दा यही नै थियो भने २००७, २०१३ र २०१७ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन किन? त्यतिविघ्न शहीदहरूको शाहदत किन? कसले जवाब दिने ?
मुद्दा, मुद्दा, जातीय
एकता भनेर मात्र हुन्छ ? के को निम्ति जातीय एकताको आवश्यकता पऱ्यो ? केवल
तृणमूलसँग प्रतिशोध लिन ? त्यसो हो भने तृणमूलसँग हाम्रो वैरी किन भयो
त ? गोर्खाल्याण्ड
मुद्दाको निम्ति होइन त ? यदि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई छोडेर यी
खुजरे मुद्दामा हामी भुलिनु हो भने त बङ्गालसँग न हाम्रो युद्ध हुनेथ्यो न वैरी नै
। ११ जनजाति र छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा त राज्य सरकारले नै केन्द्र सरकारलाई सुम्पिएका
मुद्दाहरू होइनन् र ?
विमल
गुरुङलाई उकास्न जातीय एकताको आवश्यकता परेको हो भने सोझै भन्नुपर्छ । जनताले
विचार्छ किनकि जान-अन्जानमा उनी गोर्खाल्याण्डकै निम्ति बन्दीजस्तो बनेका छन् ।
उनीसित जनताको सद्भाव र समवेदना छ । तर विमल गुरुङलाई अघि राखेर, विमल
गुरुङलाई खास मुद्दादेखि भड्काएर अरू कसैले गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनतामाथि राजनैतिक
दोहन गर्न खोज्छ भने त्यो सह्य हुँदैन । गोर्खाल्याण्डबारे चाइँचुइँ छैन, भाजपाले
हामीलाई सिरियस लिएकै छैन, ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्ने
भन्ने किसिमको रवैया अप्नाइरहेको स्थितिमा जनताले अब उसैलाई चुपचाप पटकपटक
गुरूदक्षिणा गरिरहेर कुन एकलव्यको रिकर्ड तोड्ने ? हामीले दश-दश वर्ष जिताएको
भाजपाले हामीलाई यसबेला रिजल्ट दिनुपर्ने कि ब्ल्याकमेल गर्नुपर्ने ? हामीले
नसोध्नु ?
ठिक
छ, जातीय
एकता हुनु राम्रो हो । तर एकता केको निम्ति भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हो
। हाम्रो माग भेग नहोस् । हामीलाई दिइएको आश्वासन भेग नहोस् । मोदीले “गोर्खा
का सपना मेरा सपना’ र ममताले ‘गोर्खाहरूका परिचय सङ्कट
दूर गर्छु’
भन्ने
जस्ता भेग आश्वासनहरूको पछि अझै हामी उभिरह्यौं भने हाम्रो एकताको कुनै अर्थ
हुँदैन।
जातीय
एकताको निम्ति एक हुनुपर्छ’ भनेर आह्वान गर्दै कुनै एक विशेष दल र
प्रार्थीलाई जिताउन उद्धत ती नेताहरूले पनि जनतासमक्ष यति वचन त दिनै पर्दछ कि खास
कामका निम्ति जिताइएका ती प्रार्थीले खास समयमा खास काम गरेन भने तिमी र तिम्रो
दललाई जनताले खास के सजाय दिनु ?
अनुत्तरित
प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु मतदाताको अधिकार बन्छ।
No comments:
Post a Comment