संसदको शीतकालिन सत्रको पहिलो दिन दार्जीलिङका भाजपा सांसद
राजु विष्टले स्थायी राजनैतिक समाधानको मुद्दा उठाएका छन्। उनले लोकसभा अध्यक्ष
मार्फत् केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दै दार्जीलिङ पहाड, तराई-डुवर्सको
दुईर्घकालिन राजनैतिक मागलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने भन्दै विगतमा दागोपाप र
जीटीए जस्ता व्यवस्थाहरूले यहाँका मानिसहरूको आकङ्क्षा पूर्ण हुन नसकेको बताएका
छन्।
‘दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका जनताको लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको
राजनीतिक माग छ जुन 1986-88, 2013-14, र 2017 मा फेरि
गोरखाल्याण्ड राज्यको आन्दोलनको रूपमा शुरू भयो। सरकारले अर्ध स्वायत्त निकायहरू-डीजीएचसी
र जीटीए बनाएर दुई पटक प्रयोग गरिसक्यो। दुवै व्यवस्थाले अलग राज्यको लामो समयदेखि
थाँतीमा रहेको मागको स्थायी राजनैतिक समाधानको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्’ सांसद
राजु विष्टले संसदमा भने।
उनले यसक्रममा दार्जीलिङ पहाड, तराई-डुवर्स चिकन नेक रहेको
कारण क्षेत्रको संवेदनशिलतालाई केन्द्र सरकारले बुझ्नपर्ने पनि बताए। ‘राष्ट्रिय
सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र महत्वपूर्ण चिकन नेक क्षेत्रमा अवस्थित छ जुन
उत्तर पूर्वलाई मुख्य भूमि भारतसँग जोड्दछ। आज यो क्षेत्र अवैध घुसखोरीको चपेटामा
छ र विकास र आर्थिक प्रगतिमा गम्भीर अभाव रहेको छ’ सांसद विष्टले अझ भने -यस सुदृढ
सदन मार्फत म फेरि सरकारलाई यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न र केन्द्र सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार र स्थानीय प्रतिनिधिहरू बीचको
त्रिपक्षीय वार्ता सुरु गरी जनताको लामो समयदेखि लम्बित मागहरूको छिट्टै स्थायी
समाधान खोज्न अनुरोध गर्दछु ।”
यसक्रममा सरकारले स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने
प्रक्रियालाई छिटो पुर्याउने विषयमा आफु धेरै आशावादी रहेको पनि सांसद राजु
विष्टले बताएका छन्। जसको कारण क्षेत्का मानिसहरू सन्तुष्टले बाँच्न सकोस् भन्ने
पनि उनको कामना रहेको छ। उनले आज संसदमा स्थायी राजनैतिक समाधानको मुद्दा उठाए तापनि
उक्त स्थायी राजनैतिक समाधान ‘छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो?’ भन्ने विषयमा
कुनै खुलस्त पारेनन्।
No comments:
Post a Comment