पहाडका कर्मचारीवर्गमाथी पश्चिम बङ्गाल सरकारले अन्याय
गरिरहेको भन्दै आगामी विधानसभाको शीतकालिन सत्रमा आवाज उठाउने विधायक निरज
जिम्बाले बताएका छन्। उनले पहाडका कर्मचारीवर्ग प्रति बङ्गाल सरकारले भेदभाव गरेको
भन्दै ‘हिल कम्पेन्सेसन एआउन्स (एचसीए) अत्यन्त्यै निम्न रहेको बताएका छन्।
‘सरकारले पहाडका कर्मचारीहरूलाई दिएका ‘हिल कम्पेन्सेसन एआउन्स
(एचसीए) एकदमै निम्न छ। बेसिक स्केलको 15% तर बेसिक जति नै भएपनि 1500 भन्दा नबढने। यसमा पनि
ट्याक्स लाग्छ। यदि महीनामा 1500नै एचसीए पाएपनि वर्षमा18000 हुन्छ। यस राशीबाट
केवल रूपियाँ 3600मात्र ट्याक्सदेखि मुक्त हुन्छ। बाँकी सबैमा ट्याक्स लाग्छ। यस्तो
अन्याय किन?’ विधायक निरज
जिम्बाले प्रश्न उठाएका छन्।
‘सुकुनाका कर्मचारीले जे सहुलियत पाउँछन् शिरीखोलाले या
तोदे-तांगताकाले पनि त्यही सहुलियत पाउँदा अलिक मिलेको जस्तो देखिन्दैन। 1998को ROPA अनुसार रूपियाँ 1000 मात्र थियो। 2009को
ROPA अनुसार रूपियाँ 1500 । दश वर्षमा रूपियाँ 500 मात्र
बडेको रहेछ। झण्डै एक किलो खसीको मासुको दाम मात्र। के यो बंगाल सरकारको
हेलचेक्राई होइन र?’ जिम्बाले कर्मचारीवर्गलाई अवहेलना गरेको
भन्दै अझ भनेका छन् –‘ वीन्टर एलाउन्स पनि किन रूपियाँ 2500 मात्र? जाडोमा एउटा राम्रो खालको ब्रान्डी किन्दै साइँसुत्तै सकिने एलाउन्स।
सरकारले यसतर्फ ध्यान् दिएर कर्मचारीहरूका पक्षमा चाँडो भन्दा चाँडो वृद्धि गरून्
साथै विभिन्न टेकनिकल कलेजहरूमा पहाडका विद्यार्थीहरूका निम्ति कोटाहरू बृद्धि
गरून्।’
उनले उक्त मुद्दाहरू आगामी शीतकालिन सत्रमा उठाउने बताउँदै
कर्मचारीवर्गलाई यसबारे सुझाव समेर मागेका छन् ‘यसपाली हुने विधान सभाका शीतकालीन
सत्रमा यस्ता विषयहरूमा आवाज उठाऊने छु। विज्ञ कर्मचारीहरूका फिड्-ब्याकको अपेक्षा
साँचे। बङ्गाल सरकारले जवाब दिएकै हुनुपर्छ’ विधायक निरज जिम्बाले भनेका छन्।
Good news 👍👍
ReplyDelete